भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने केंद्र सरकार से एक राष्ट्रीय GCC (ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर) पॉलिसी बनाने की सिफारिश की है। इस नीति के जरिए भारत को वैश्विक स्तर पर इनोवेशन-ड्रिवन हब के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।
CII का अनुमान है कि अगर इस नीति को समय पर लागू किया गया तो भारत की अर्थव्यवस्था को 600 बिलियन डॉलर का अतिरिक्त योगदान मिलेगा और लगभग 2 से 2.5 करोड़ नई नौकरियों का सृजन होगा।
CII का कहना है कि भारत में पहले से ही 1,600 से अधिक GCC कार्यरत हैं, जिनमें 1.66 मिलियन पेशेवर काम कर रहे हैं। यदि सरकार समर्थन देती है तो आने वाले वर्षों में यह सेक्टर न केवल रोज़गार बल्कि अनुसंधान और डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में भी बड़ी छलांग लगा सकता है।
