भारत और ओमान के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) अब आधिकारिक रूप से लागू हो चुका है। 1 जून 2026 से प्रभावी हुए इस समझौते को दोनों देशों के आर्थिक संबंधों के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है। इस समझौते के तहत भारतीय उत्पादों को ओमान के बाजार में व्यापक शुल्क रियायतें प्रदान की गई हैं, जिससे भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि होगी।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस समझौते के बाद भारत के लगभग 99 प्रतिशत निर्यात को ओमान में शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी। इससे विशेष रूप से टेक्सटाइल, चमड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, रसायन, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल्स और इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यात में तेजी आने की संभावना है।
व्यापार विशेषज्ञों का कहना है कि CEPA भारतीय निर्यातकों के लिए एक गेम-चेंजर साबित हो सकता है। शुल्क बाधाओं के कम होने से भारतीय उत्पाद ओमान के बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे और स्थानीय उपभोक्ताओं तक आसानी से पहुंच पाएंगे।
समझौते में निवेश संरक्षण, सेवा क्षेत्र के विस्तार, डिजिटल व्यापार और पेशेवरों की आवाजाही से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। इससे दोनों देशों के व्यापारिक समुदाय को दीर्घकालिक लाभ मिलने की उम्मीद है।
भारत और ओमान के बीच वर्षों से मजबूत राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। अब CEPA के लागू होने के बाद आर्थिक सहयोग भी नई ऊंचाइयों को छूने की तैयारी में है। सरकार का मानना है कि यह समझौता भारत की ‘विकसित भारत’ और वैश्विक व्यापार विस्तार की रणनीति को मजबूती प्रदान करेगा।
