भारत में 1 अप्रैल 2026 से टैक्स प्रणाली में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। सरकार ने Income Tax Act, 1961 को बदलकर नया Income Tax Act, 2025 लागू कर दिया है, जिसमें कई बड़े और असरदार बदलाव शामिल हैं।
सबसे महत्वपूर्ण बदलाव “Tax Year” का है, जो अब पूरे टैक्स सिस्टम को सरल बनाएगा। इससे पहले Financial Year और Assessment Year की वजह से कई टैक्सपेयर्स भ्रमित रहते थे, लेकिन अब एक ही टर्म से काम चलेगा।
मध्यम वर्ग के लिए सबसे बड़ी राहत ₹12 लाख तक की आय पर टैक्स छूट है, जो Section 87A के तहत दी जा रही है। इसके अलावा ITR फाइलिंग की समय सीमा बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है, जिससे लोगों को रिटर्न भरने में आसानी होगी।
HRA के नियमों में बदलाव करते हुए अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे को भी 50% छूट वाले शहरों में शामिल किया गया है। वहीं, टैक्स फॉर्म्स के नाम बदलकर सिस्टम को और अधिक आधुनिक बनाया गया है।
विशेषज्ञों के अनुसार, यह नया कानून भारत के टैक्स सिस्टम को अधिक सरल, पारदर्शी और डिजिटल फ्रेंडली बनाने में मील का पत्थर साबित हो सकता है।
