केंद्र सरकार ने मानवता को प्राथमिकता देते हुए शरणार्थियों के लिए बड़ा ऐलान किया है।
अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न झेलकर भारत पहुंचे अल्पसंख्यक, जो 31 दिसंबर 2024 तक यहां आ चुके हैं, अब निर्वासन या कानूनी कार्रवाई से पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे।
गृह मंत्रालय के नए आदेश के अनुसार, वे नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के तहत भारतीय नागरिक बनने के लिए आवेदन भी कर सकते हैं।
