देश की ऊर्जा नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने SHANTI बिल को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही यह विधेयक अब कानून बन गया है, जिससे परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी को कानूनी मान्यता मिल गई है।
सरकार के मुताबिक, SHANTI कानून का उद्देश्य भारत की ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाना और परमाणु ऊर्जा को स्वच्छ व भरोसेमंद विकल्प के रूप में आगे बढ़ाना है। निजी क्षेत्र की भागीदारी से निवेश बढ़ेगा, तकनीकी दक्षता आएगी और परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा सकेगा।
यह कानून भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने, पर्यावरण-अनुकूल ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित करने और दीर्घकालिक विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
