उत्तराखंड के मसूरी वन क्षेत्र से जुड़े एक बड़े मामले ने प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मसूरी फॉरेस्ट डिवीजन से 7,375 वन सीमा स्तंभों के गायब होने के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और CBI को नोटिस जारी किया है।
यह मामला जनहित याचिका के जरिए सामने आया, जिसमें कहा गया कि इतने बड़े पैमाने पर सीमा स्तंभों का गायब होना सामान्य घटना नहीं हो सकती। याचिका में आशंका जताई गई है कि इसके पीछे वन भूमि पर अवैध कब्जे और प्रशासनिक मिलीभगत की संभावना हो सकती है।
हाईकोर्ट ने कहा कि वन सीमा स्तंभ वन क्षेत्र की पहचान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और उनका गायब होना पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को कमजोर करता है। कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों से विस्तृत जवाब मांगा है और संकेत दिया है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
