अरावली पर्वत श्रृंखला की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश जारी कर कहा है कि अरावली क्षेत्र में अब कोई नई खनन लीज जारी नहीं की जाएगी। यह फैसला पर्यावरणीय क्षरण को रोकने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए लिया गया है।
मंत्रालय के अनुसार, अरावली पहाड़ियां वायु प्रदूषण रोकने, वर्षा जल संग्रह और जैव विविधता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। पिछले कुछ वर्षों में खनन गतिविधियों ने इस क्षेत्र को गंभीर नुकसान पहुंचाया है, जिसे देखते हुए यह सख्त कदम उठाया गया है।
केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार किया जाएगा और पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। यह फैसला विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।
