दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद सरकार ने आपात कदम उठाया है। प्रशासन ने आदेश जारी कर कहा है कि अब सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में केवल 50 प्रतिशत कर्मचारी ही दफ्तर आएंगे, जबकि बाकी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे।
यह फैसला GRAP (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) के तहत लिया गया है, ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। सरकार का मानना है कि ऑफिस जाने-आने से होने वाला ट्रैफिक और धुआं प्रदूषण को और बढ़ा रहा है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह आदेश छोटे-बड़े सभी दफ्तरों पर लागू होगा। कंपनियों को कर्मचारियों की सेहत को प्राथमिकता देते हुए इस नियम का पालन करना होगा। नियमों की अनदेखी करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
