देहरादून में 26 नवंबर 2025 को आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में 10 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से 7 को मंजूरी दी गई।
प्रमुख निर्णयों में शामिल है — राज्य में मानव-वन्यजीव संघर्ष के दौरान जान गंवाने वालों के लिए मुआवजा राशि 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये तय की गई। घायल हुए लोगों के इलाज का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी।
इसके साथ ही, दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाली महिलाओं को रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट-शिफ्ट में काम करने की इजाजत दी गई है, बशर्ते उन्हें लिखित सहमति हो और पर्याप्त सुरक्षा हो। यह कदम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में है।
इसके अलावा, देहरादून में प्रस्तावित मेट्रो-नियो (Metro Neo) परियोजना को मान्यता दी गई; यह शहर में बेहतर परिवहन व्यवस्था व शहरी विकास की दिशा में एक अहम कदम है।
राज्य के अभियोजन विभाग में सुधार करते हुए चार जिलों में 46 अतिरिक्त सहायक अभियोजन अधिकारी पद सृजित किए जाएंगे। साथ ही, ऊर्जा निगम और पर्यावरण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखा जाएगा, और दुकान-स्थापन अधिनियम को संशोधित किया जाएगा, जिससे छोटे व बड़े प्रतिष्ठानों को नियमों के दायरे में लाया जा सके।
इन फैसलों से प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा, महिला रोजगार, कानून-व्यवस्था व शहरी बुनियादी ढांचे — लगभग हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद जग रही है।
