उत्तराखंड सरकार को खनन सुधारों के लिए एक बड़ा तोहफा मिला है — केंद्र सरकार ने 2025-26 में माइनर मिनरल्स (खनिज) सुधारों के लिए 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की है। यह राशि Special Assistance Scheme (SASCI) के मास्टर प्रोग्राम के अंतर्गत दी गई है।
केंद्र द्वारा जारी एक कार्यालयीय ज्ञापन (Office Memorandum) के मुताबिक, उत्तराखंड ने कुल सात सुधारात्मक मानदंडों में से छह पश्चात् सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसमें शामिल हैं — खनन में पारदर्शिता, निगरानी, प्रशासनिक दक्षता, और अन्य डिजिटल सुधार। इस प्रदर्शन के चलते उत्तराखंड सबसे आगे रहने में सफल रहा है।
दिलचस्प बात यह है कि यह पहली बार नहीं है — अक्टूबर 2025 में भी राज्य को SMRI इंडेक्स (State Mining Readiness Index) में दूसरे नंबर पर आने के लिए 100 करोड़ मिले थे। इस प्रकार कुल प्रोत्साहन राशि मिलकर 200 करोड़ रुपये पहुंच गई है।
उत्तराखंड सरकार ने खनन विभाग में सुधार लाने के लिए कई सख्त लेकिन आधुनिक कदम उठाए हैं — जैसे ई-नीलामी, उन्नत निगरानी तंत्र, और सैटेलाइट आधारित मॉनिटरिंग। इन पहलों से अवैध खनन की गतिविधियाँ नियंत्रित हुई हैं और नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया गया है।
मूल्य-वर्धन और निगरानी में इन सुधारों का सीधा असर राज्य की आमदनी पर पड़ा है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है। लोगों को निर्माण सामग्री बेहतर दामों पर मिल रही है और रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। इसके अलावा, पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी उत्तराखंड ने संतुलन बनाए रखने का भरोसा दिया है।
